सरकार पीएफ खात्यात सामील होण्याची दुसरी संधी देत आहे. कोण लाभ घेऊ शकते आणि अर्ज कसा करावा? चरण-दर-चरण समजून घ्या.
EPFO Scheme : केंद्र सरकारने ईपीएफओ योजना २०२५ अंतर्गत पीएफ योजनेत नोंदणी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या स्वयंसेवी योजनेत १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान भरती झालेल्या परंतु नोंदणीकृत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असू शकतो. कर्मचाऱ्यांचे मागील पीएफ शिल्लक माफ केले जाईल आणि कंपन्यांना नाममात्र दंड भरावा लागेल. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
केंद्र सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे जे कोणत्याही कारणास्तव आतापर्यंत पीएफ योजनेत नोंदणीकृत नव्हते. ईपीएफओच्या ७३ व्या स्थापना दिनी, कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ लाँच केली. त्याचे उद्दिष्ट पीएफ प्रणालीत नोंदणीकृत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे आहे. ही योजना १३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली आणि १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. ही पूर्णपणे स्वयंसेवी आहे, म्हणजेच कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची स्वतः नोंदणी करू शकतात.EPFO Scheme
कोणाला फायदा होऊ शकतो?
- १ जुलै २०१७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान कंपनीत सामील झालेले परंतु पीएफ खात्यात नोंदणीकृत नसलेले कर्मचारी. कर्मचारी जिवंत असणे आवश्यक आहे आणि घोषणापत्राच्या तारखेला त्याच संस्थेत कार्यरत असणे आवश्यक आहे. ही योजना ईपीएफ कायद्याच्या कलम ७अ, २६ब किंवा पेन्शन योजनेच्या कलम ८ अंतर्गत चौकशीखाली असलेल्या कंपन्यांना देखील लागू होईल. कंपनी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेत आपोआप समाविष्ट केले जाणार नाही.
नियम आणि प्रक्रिया काय आहेत?
- कर्मचाऱ्याचे मागील देय पीएफ योगदान (कर्मचाऱ्याचा हिस्सा) माफ केले जाईल. कंपनीला फक्त त्याचा हिस्सा जमा करावा लागेल आणि प्रति कर्मचारी ₹१०० इतका नाममात्र दंड भरावा लागेल. मागील कोणत्याही थकबाकीसाठी कर्मचारी जबाबदार राहणार नाही.
ही योजना विशेष का आहे?
- या योजनेमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना औपचारिक पीएफ प्रणालीचा भाग बनता येईल, ज्यामुळे त्यांना भविष्यासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळेल. अधिक कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी सध्याची १५,००० रुपयांची पीएफ वेतन मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येईल अशीही चर्चा आहे.